Tuesday, December 6, 2022

सीएम योगी ने कहा, अधिक से अधिक शहरों को बनाएं सेफ सिटी, महिला सुरक्षा व सम्मान के संकल्प की होगी पूर्ति

सीएम ने कहा कि सेफ सिटी परियोजना के माध्यम से लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के तहत मॉडर्न कंट्रोल रूम, पिंक पुलिस बूथ, आशा ज्योति केंद्र, सीसीटीवी कैमरे, महिला थानों में परामर्शदाताओं के लिए हेल्प डेस्क, बसों में पैनिक बटन व अन्य सुरक्षा उपायों को लागू करने में सहायता मिली है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सेफ सिटी परियोजना अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रही है। प्रदेश के अधिकाधिक शहराें को सेफ सिटी बनाएं। इससे महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन का संकल्प पूरा होगा। योगी बुधवार की शाम अपने आवास पर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे।

सीएम ने कहा कि सेफ सिटी परियोजना के माध्यम से लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के तहत मॉडर्न कंट्रोल रूम, पिंक पुलिस बूथ, आशा ज्योति केंद्र, सीसीटीवी कैमरे, महिला थानों में परामर्शदाताओं के लिए हेल्प डेस्क, बसों में पैनिक बटन व अन्य सुरक्षा उपायों को लागू करने में सहायता मिली है। इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से शहरों की सुरक्षा व्यवस्था स्मार्ट हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकाधिक शहरों को सेफ सिटी बनाएं।

खास तौर से 17 स्मार्ट सिटी को सेफ सिटी रूप में विकसित करने की कार्ययोजना तैयार करें। प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश 17 सेफ सिटी वाला पहला प्रदेश हो सकेगा। सीएम ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थित शत्रु संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी आवश्यक है। सूची बनाकर इन्हें अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए गृह विभाग की निगरानी में प्रदेशव्यापी अभियान शुरू करें। इसके लिए प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में तैनात किया जाए।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर (आइडेंटिफिकेशन) एक्ट 2022 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक नोडल अधिकारी की तैनाती की जाए। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित करें कि एनसीआरबी के पास वास्तविक और समयबद्ध आंकड़ों की उपलब्धता हो।

साइबर सिक्योरिटी जरूरी, प्रस्ताव लाएं
सीएम ने कहा कि अब प्रदेश के हर जिले में एक साइबर क्राइम थाने की आवश्यकता है। यह थाना स्थानीय सुविधानुसार जिलों के रिजर्व पुलिस लाइन में स्थापित किया जा सकता है। राज्य स्तर पर संयुक्त साइबर को-कॉर्डिनेशन टीम गठित की जाए। इस टीम में पुलिस विभाग के अलावा साइबर विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाए। विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करें। 

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